We believe that the impact on the total wage bill should be no more than 0.3 per cent, although this will be greater in some low-paying sectors and geographical regions. यह समझते हैं कि कुल वेतन बिल पर प्रभाव 0.3 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए , यद्यपि कम वेतन बिल पर प्रभाव क्षेत्रों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कुल मिलाकर , राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू किए जाने के परिणामस्वरुप होने वाले प्रभाव से बहुत ही कम होगा ।
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